ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਕੁੱਲ 96 ਕੌਂਸਲਾਂ) ਲਈ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ (ਮਤਪੱਤਰਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 36,72,932 ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 226 ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ (ਹੋਰ) ਵੋਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅਬੋਹਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲੋਹ-ਗੜ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 3,977 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 35,500 ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 36,000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
